अखाड़े की जनगणना: ग्लासगो 2026 में कुश्ती नहीं है, और वह पीढ़ी जिसका कैलेंडर अचानक खाली हो गया

कोल्हापूर के पन्हाळा रोड वाले अखाड़े की दीवार पर एक कैलेंडर टंगा है, जिसे किसी ने 2026 में लगाया था और उसके बाद उतारा नहीं। ऊपर लाल मार्कर से एक तारीख़ घेरी हुई है — "ग्लासगो, जुलाई 2026"। उसके नीचे स्याही से दो नाम लिखे हैं: एक सत्रह साल का लड़का, 57 किलो; दूसरा उन्नीस का, 65। मैंने छोटे वाले से पूछा कि जुलाई में ग्लासगो में क्या होने वाला है। उसने उतने ही भरोसे से कहा, जितना एक तख़्ती-दंड कर चुके लड़के में होता है — "कॉमनवेल्थ में कुश्ती तो है ही ना।" उसके कोच ने मेरी तरफ़ देखा, फिर अपनी चाय की तरफ़, और कुछ नहीं कहा।

कुश्ती ग्लासगो 2026 में नहीं है।

ग्लासगो संस्करण में कुल दस खेल हैं। एथलेटिक्स है, तैराकी है, कलात्मक जिम्नास्टिक्स है, ट्रैक साइक्लिंग है, नेटबॉल है, भारोत्तोलन है, मुक्केबाजी है, जूडो है, लॉन बाउल्स है और 3x3 बास्केटबॉल है। भारोत्तोलन है। मुक्केबाजी है। जूडो है। कुश्ती नहीं है।

पिछले साल जब मैं पुणे, कोल्हापूर और सांगली के बावन अखाड़ों में लौटा — 2026 की सैंतालीस-अखाड़ा गिनती का अगला दौर — तो इनमें से तैंतीस जगहों पर मुझे वही कैलेंडर मिला। कहीं दीवार पर, कहीं पीतल की अलमारी के पीछे सटे पोस्टर में, कहीं उस सफ़ेद शर्ट की जेब-नोटबुक के पहले पन्ने पर, जिसे कोच सालों से ढो रहे हैं। लाल घेरे में लिखी तारीख़ हर जगह वही थी। हर जगह वह ग़लत थी।

यह लेख आधिकारिक विज्ञप्ति से शुरू नहीं होता। यह उस दीवार से शुरू होता है जहाँ विज्ञप्ति अब तक नहीं पहुँची।

जो कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारतीय कुश्ती को दिया, वह मेडल टेबल से बड़ा था

2026 दिल्ली से लेकर 2026 बर्मिंघम तक, कॉमनवेल्थ गेम्स भारतीय कुश्ती का सबसे भरोसेमंद पदक-बाज़ार था। 2026 गोल्ड कोस्ट में भारत ने कुश्ती के मैट से पाँच स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य निकाला। 2026 बर्मिंघम में यह झोली छह स्वर्ण सहित बारह पदकों तक पहुँची।

ये आँकड़े प्रतिष्ठा के सिक्के थे, लेकिन असली मुद्रा कुछ और थी। हर पदक के पीछे एक शृंखला चलती थी, और उस शृंखला की हर कड़ी पर किसी अलग दफ़्तर में ताला खुलता था। राज्य सरकार की नकद पुरस्कार नीति। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती। रेलवे, सेना और अर्धसैनिक बलों में आउट-ऑफ-टर्न नियुक्ति और प्रमोशन। टारगेट ओलंपिक पॉडियम स्कीम में प्रवेश। साई और राज्य आवासीय अकादमियों में बेहतर छात्रावास, बेहतर डाइट, बेहतर कोच।

मैंने नौ साल में यह सीढ़ी ऊपर से नीचे दोनों तरफ़ चढ़कर देखी है। अप्रैल 2026 में जब मैंने गोल्ड कोस्ट का कुश्ती फ़ाइनल एक पुणे के कम्युनिटी हॉल में एक प्रोजेक्टर और साठ स्कूली दोस्तों के साथ लाइव-ब्लॉग किया था, तब मुझे लगा था कि मैं स्कोर फ़ाइल कर रहा हूँ। चार घंटे में उनइकतालीस अपडेट गए, और मुझे समझ आया कि असली ख़बर मैट पर नहीं, बेंच पर थी — जोड़ों का हिसाब, नौकरी की गिनती, "मेरे भाई को रेलवे में लगवा दो" वाले मैसेज। स्कोर कहीं और रहता था। रिकॉर्ड रखने वाले लोग कहीं और बैठे थे।

अब वह सीढ़ी हिल गई है।

बर्मिंघम 2026 में कुश्ती के जो वज़न वर्ग रखे गए थे, वे ओलंपिक वर्गों से हूबहू मेल खाते थे — पुरुष फ़्रीस्टाइल में 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलो; महिलाओं में 50, 53, 57, 62, 68 और 76। यह इत्तेफ़ाक़ नहीं था। इसका मतलब साफ़ था: एक उन्नीस-बीस साल का पहलवान कॉमनवेल्थ के मैट पर ठीक उसी वज़न पर उतर सकता था, जिस पर उसे चार साल बाद ओलंपिक में उतरना था। यह एक अभ्यास-मंच और एक पदक-मंच, दोनों एक साथ था।

2026 में ओलंपिक-वर्ग के पहलवान के पास क्या बचा है? विश्व चैंपियनशिप, जहाँ ड्रॉ पहले दौर में ही किसी पूर्व विश्व चैंपियन से टकरा सकता है। एशियाई चैंपियनशिप, जहाँ ईरान, जापान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की दीवार खड़ी है। एशियाई खेल — सितंबर-अक्टूबर 2026, आइची-नागोया — जहाँ कुश्ती बरकरार है। कुछ रैंकिंग सीरीज़, जिनकी मेज़बानी और कैलेंडर हर साल बदलते हैं। और ओलंपिक, जहाँ जगह चार-पाँच लोगों की होती है।

बस।

जनवरी 2026 में जब मैं अपनी ट्रेन का किराया ख़ुद भरकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुँचा था — साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया फ़ुटपाथ पर, उनके पीछे कैडेट और जूनियर पहलवान — तब मुझे लगा था कि मैंने भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी दरार देख ली है। कोच फेडरेशन के पक्ष में बोल रहे थे, युवा पहलवान मुँह फेर रहे थे। तब मैंने तय किया था कि हर संकट-रिपोर्ट कम से कम तीन आवाज़ों पर खड़ी होगी — प्रशासन, अखाड़ा, और मैट।

उस फ़ॉर्मूले से अगर आज देखें, तो ग्लासगो की ख़बर प्रशासन के लिए एक कैलेंडर-सुधार है। अखाड़े के लिए यह एक सुन्न कर देने वाली चुप्पी है। और कोच की जेब-नोटबुक के लिए यह वह पन्ना है, जिसे फाड़कर फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर दो बच्चों के नाम लिखे हैं।

अब असली काम: वह जनगणना जो किसी चयन-सूची में दर्ज नहीं होती

हर अखाड़े की एक जनगणना होती है, जिसे अधिकारी कभी नहीं गिनते।

फरवरी 2026 में, उन्नीस साल की उम्र में, मैंने भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कुश्ती मैट कवर किया था। तीन हफ़्ते बाद मैट लपेट दिए गए। लॉकडाउन के चार महीनों में मैंने फ़ोन पर ठंडे-ठंडे कॉल करके पुणे, कोल्हापूर और सांगली के सैंतालीस मिट्टी के अखाड़ों की गिनती बनाई — बासठ पहलवानों से बात की, उनमें उन्नीस अठारह से कम उम्र के थे। उस रिपोर्ट ने मुझे सिखाया कि प्रोफ़ाइल मेडल से शुरू नहीं होती, रसोई से शुरू होती है।

पिछले साल मैं वही गिनती दोबारा करने गया।

बावन अखाड़े। अठहत्तर पहलवान, जिनमें छब्बीस की उम्र अठारह से कम — और उन छब्बीस में नौ लड़कियाँ। 2026 में वह आँकड़ा गिनती में था ही नहीं, क्योंकि उस वक़्त मैं सिर्फ़ पुरुष अखाड़ों के गेट पर खड़ा था। यह मेरी चूक थी, और मैं उसे लिखित में मानता हूँ।

अब सबसे ज़रूरी संख्या यह है: इन अठहत्तर में से बत्तीस पहलवानों का कोई विश्व चैंपियनशिप या एशियाई चैंपियनशिप का एक्सपोज़र नहीं है। उनका पूरा अंतरराष्ट्रीय अनुभव ज़िला और राज्य स्तर के दंगलों तक सीमित है। यह वह समूह है जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स का इंतज़ार सिखाया गया था, और अब उन्हें बताया जा रहा है कि वह मंच मौजूद ही नहीं है।

लेजर एक बात कहता है, पक्की सड़क दूसरी

आधिकारिक रिकॉर्ड में चीज़ें साफ़ दिखती हैं। चयन समिति की सूचियाँ, राष्ट्रीय शिविर के बुलावे, फेडरेशन का टूर्नामेंट कैलेंडर, टॉप्स की मंज़ूरी की फ़ाइलें। काग़ज़ पर कुश्ती एक चलती हुई मशीन है।

पक्की सड़क पर यह मशीन घिसी हुई है।

मैंने पिछले दो महीनों में कोल्हापूर, सांगली और रोहतक के ग्यारह घरों में बात की। यह कोई नमूना-सर्वे नहीं है, और मैं इसे वैज्ञानिक डेटा कहकर नहीं बेचूँगा। यह वह सामग्री है जो आधिकारिक फ़ाइल में कभी दर्ज नहीं होती: किराए का हिसाब, दूध का बिल, अखाड़े तक की बस का किराया, और उस एक उम्मीद का लेखा-जोखा जिसे अगली कॉमनवेल्थ कहा जाता था।

एक पिता ने मुझे बताया — और मैं उसकी बात को "उसका कहना है" के साथ ही दर्ज कर रहा हूँ — कि उसने अपने बेटे को 2026 में स्कूल से इसलिए निकाला था कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स पदक दिलवाएगा और पदक के बाद पुलिस में नौकरी मिल जाएगी। तारीख़ के साथ दर्ज करता हूँ: यह बातचीत अक्टूबर 2026 की है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसका फ़ैसला ग़लत था। मैं सिर्फ़ यह कह सकता हूँ कि जिस कैलेंडर पर यह फ़ैसला टिका था, वह कैलेंडर अब मौजूद नहीं है।

यहीं आकर एक और बात साफ़ होती है। लेजर कहता है — चयन। पक्की सड़क कहती है — इंतज़ार।

और इंतज़ार की एक क़ीमत होती है, जिसे अब तक किसी सरकारी प्रपत्र में जगह नहीं मिली।

तकनीकी आकलन: इस समूह का कोहनी-फ़ेसला और इसका माथा

मैट के लिहाज़ से इस पीढ़ी में दो साफ़ ताक़तें हैं और दो साफ़ कमज़ोरियाँ।

पहली ताक़त — भारतीय जूनियर फ़्रीस्टाइल का क्लच। 57 और 65 किलो के जिन तीन लड़कों को मैंने 2026-26 के सीज़न में बार-बार देखा, उनमें से दो की सबसे भरोसेमंद चीज़ उनका हाई-क्रॉच है। जब प्रतिद्वंद्वी राउंड-मिड में लेग-लॉन्ग अटैक पर जाता है, तो ये लड़के पकड़ छोड़कर पीछे नहीं हटते, ऊपर चढ़ते हैं। यह चीज़ सिखाई जाती है, पैदा नहीं होती — और यह इनके कोचों का क्रेडिट है, जिनमें से किसी का नाम द्रोणाचार्य सूची में कभी नहीं आया।

दूसरी ताक़त — पैरों की गति। इस दशक में भारतीय फ़्रीस्टाइल में सबसे बड़ा बदलाव यही आया है कि मिट्टी के अखाड़े का तख़्ती-दंड और मैट का शॉट-डिफ़ेंस अब अलग-अलग दुनिया नहीं रहे। दंगल की मिट्टी पर तैयार हुआ लड़का जब मैट पर उतरता है, तो उसके कूल्हे की गति मैट-प्रशिक्षित लड़के से अलग होती है — थोड़ी कम कोणीय, लेकिन बहुत ज़्यादा लगातार।

पहली कमज़ोरी — पार्टर वर्क। जूनियर स्तर पर भारतीय पहलवान का सबसे बड़ा नुक़सान यह है कि उसके पास अलग-अलग क़िस्म के ट्रेनिंग पार्टनर नहीं हैं। एक ही अखाड़े में चार-पाँच लड़के एक-दूसरे के साथ सालों लड़ते हैं, और उनकी आदतें एक-दूसरे की आदतें बन जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय मैट पर जब कोई ग़ैर-पारंपरिक पकड़ लेकर आता है — जैसे ईरानी स्टाइल का अंडरहुक या जॉर्जियाई ग्रीको-क्लच — तो ये लड़के पहले राउंड में उसका जवाब नहीं ढूँढ पाते।

दूसरी कमज़ोरी, और यह सबसे महँगी है — माथा।

बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ एक ऐसा मंच था, जहाँ एक जूनियर पहलवान को यह पता था कि उसके सामने कौन खड़ा होगा और वह कितना मज़बूत होगा। यह मानसिक राहत थी। एशियाई चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप में यह भरोसा नहीं मिलता। वहाँ ड्रॉ खुलते ही पता चलता है कि पहले दौर में तुम्हारा सामना किसी ओलंपिक पदक विजेता से है, और अगले राउंड की सोच ख़त्म हो जाती है।

अगस्त 2026 की उस रात मैं पुणे के नाइट डेस्क पर था, जब विनेश फोगाट का 50 किलो का फ़ाइनल सुबह बनने से पहले ही लगभग सौ ग्राम वज़न ज़्यादा होने पर अयोग्यता में बदल गया। मुझे छह घंटे मिले थे यह समझाने के लिए कि वज़न घटाना क्या होता है, उन पाठकों को जिन्होंने कभी सॉना सूट का नाम नहीं सुना था। उस रात चौदह इंटरव्यू हुए — एक कोल्हापूर के कोच, दो जूनियर 50 किलो की पहलवानें, एक पोषण विशेषज्ञ। और अगली रात अमन सहरावत के 57 किलो के कांस्य ने डेस्क को संतुलन दे दिया।

तब से मैंने यह नियम बनाया है: हर वज़न-वर्ग की ख़बर में वॉक-इन वज़न, कट और निगरानी करने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाएगा। किसी भी पहलवान को अयोग्य नहीं कहा जाएगा, बिना यह बताए कि उसका वज़न किसने और कब तोला।

इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्लासगो की ग़ैरहाज़िरी का असर सिर्फ़ पदकों पर नहीं पड़ेगा। यह वज़न-नियंत्रण की संस्कृति पर सीधा असर डालेगा। जब अंतरराष्ट्रीय वज़न-जाँच के मौक़े कम हो जाते हैं, तो घरेलू वज़न-जाँच पर दबाव बढ़ जाता है। और जब घरेलू टूर्नामेंट में पूरे साल की एक ही निगरानी वाली तौल बचती है, तो प्लेट पर अंतर कम और ख़तरा ज़्यादा होता है।

महिला कुश्ती: वह हिस्सा जिसे अब तक जोड़ा ही नहीं गया

बावन अखाड़ों की मेरी गिनती में नौ लड़कियाँ हैं, जो सिर्फ़ अठारह से कम उम्र की हैं। असल संख्या इससे ऊपर होगी, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ अखाड़े के गेट से नहीं, स्कूल के पी.टी. शिक्षक के ज़रिए, किसी दीदी की सिफ़ारिश से, या छत पर बिछाई गई चटाई से सिस्टम में आती हैं। ये न किसी जनगणना में दर्ज हैं, न किसी अखाड़ा-सूची में।

हरियाणा के अखाड़ों में जो लड़कियाँ पाँच साल से ट्रेनिंग कर रही हैं, उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स एक ठोस वादा था। 2026 गोल्ड कोस्ट में विनेश फोगाट का 50 किलो स्वर्ण और 2026 बर्मिंघम में साक्षी मलिक का 62 किलो स्वर्ण केवल दो पदक नहीं थे — वे गाँव में एक माँ को यह कहने का हक़ देते थे कि बेटी को अखाड़े भेजने में बुराई नहीं है।

यह सामाजिक अनुमति जितनी तेज़ी से बनी है, उतनी तेज़ी से टूट सकती है। और जब ऊपर का मंच ही गायब हो जाए, तो यह अनुमति सबसे पहले उन्हीं घरों में वापस जाती है जहाँ बेटी के नाम पर पहले ही एक शर्त लगी हुई थी।

यहाँ एक बात साफ़ कहनी ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में सावधानी ज़रूरी है। विनेश फोगाट के पास ओलंपिक पदक नहीं है। यह तथ्य है और यह वैसा ही दर्ज रहेगा। उनके पास विश्व चैंपियनशिप के दो कांस्य हैं, एशियाई खेलों का स्वर्ण है, और अगस्त 2026 की अयोग्यता भी उनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनमें से कोई एक तथ्य दूसरे को मिटाता नहीं है — और जो लोग इस विवाद को मिटाने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे दोनों तरफ़ एक ही ग़लती कर रहे हैं।

ग्रीको-रोमन: एक पदक, शून्य फंडिंग लाइन

भारत का ग्रीको-रोमन रिकॉर्ड एक वाक्य में लिखा जा सकता है। विश्व चैंपियनशिप में इस देश का एक पदक है। बस।

और वह एक पदक भी किसी समर्पित फ़ंडिंग लाइन से नहीं आया। आधिकारिक कैलेंडर में ग्रीको-रोमन फ़्रीस्टाइल के साथ लिखा जाता है, लेकिन शिविर, विदेशी कोच और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र की गिनती में यह हमेशा पीछे रहता है। ज़्यादातर ग्रीको-रोमन पहलवान रेलवे, सेना या पुलिस की नौकरी के सहारे खेलते हैं, और उनकी ट्रेनिंग का बजट उनके अखाड़े के कोच की जेब से निकलता है।

कॉमनवेल्थ गेम्स ग्रीको-रोमन के लिए दो कारणों से ज़रूरी था। पहला — वहाँ प्रतिस्पर्धा का स्तर फ़्रीस्टाइल से अलग था और भारतीय पहलवान के लिए पदक की राह खुली थी। दूसरा — कॉमनवेल्थ का पदक घरेलू प्रशासन के लिए "उपलब्धि" की मुहर था, और उस मुहर के बिना ग्रीको-रोमन की बजट-माँग हर बैठक में खारिज होती रही।

अब वह मुहर भी हाथ से निकल गई है।

रोज़गार ही असली अनुबंध है

भारतीय कुश्ती का असली अनुबंध मैट पर नहीं, नियुक्ति-पत्र पर लिखा जाता है।

रेलवे की खेल कोटा भर्ती, सेना की सेवाएँ टीम, और राज्य पुलिस बल — यही तीन दरवाज़े हैं जिनसे गुज़रकर एक पहलवान अपनी ट्रेनिंग का ख़र्च निकालता है। यह व्यवस्था दो दशकों से चल रही है और इसमें एक ख़ामी है जिसका ज़िक्र कम होता है: नौकरी पदक पर मिलती है, लेकिन बनी रहती है प्रदर्शन पर। एक बार कोटे से भर्ती होने के बाद अगर पहलवान दो-तीन सीज़न चोट या फ़ॉर्म की वजह से बाहर रह जाए, तो उसकी स्थिति उतनी ही अनिश्चित हो जाती है जितनी भर्ती से पहले थी।

काग़ज़ पर यह व्यवस्था स्थिर दिखती है। पक्की सड़क पर यह हर साल बदलती है, क्योंकि हर भर्ती चक्र के साथ कोटे की संख्या बदलती है, नियम बदलते हैं, और उम्र-सीमा की गणना बदलती है। मैंने तीन राज्यों के स्पोर्ट्स कोटा नोटिफ़िकेशन पढ़े हैं, और तीनों में "प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता" की परिभाषा अलग-अलग लिखी है। यह परिभाषा ही तय करती है कि कॉमनवेल्थ का पदक गिना जाएगा या नहीं।

और अब जब कॉमनवेल्थ के मैट पर कुश्ती ही नहीं होगी, तो यह बहस आगे बढ़ेगी: अगर भारतीय पहलवान आइची-नागोया के एशियाई खेलों में जूडो या मुक्केबाज़ी के पदक से कम नहीं लाए, तो उसे हरियाणा पुलिस की भर्ती में कितना स्थान मिलेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास अभी तैयार नहीं है।

प्रो रेसलिंग लीग: पैसा दिया, पाइपलाइन नहीं

2026 से 2026 के बीच प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न हुए। छह-आठ टीमें, छह हफ़्तों का टूर्नामेंट, विदेशी पहलवान, टेलीविज़न, नीलामी। उस दौर में हर पहलवान के चेहरे पर एक नई चमक थी, क्योंकि पहली बार उसे मैट के बाहर पैसे की क़ीमत समझ आई थी।

अब घोषणा हो चुकी है कि लीग 2026 में लौट रही है।

मैं इसे सिर्फ़ फ़ाइल पर रखकर देखूँगा, क्योंकि लेजर में अभी चार चीज़ें दर्ज नहीं हैं: संचालन की मंज़ूरी, प्रसारण समझौता, स्थल और तारीख़ें, और खिलाड़ियों के भुगतान की गारंटी। जब तक ये चार लिखित में नहीं आतीं, यह घोषणा एक विज्ञप्ति है, कैलेंडर नहीं।

और असली सवाल इससे बड़ा है। इस लीग के पाँच सीज़न के बाद भारतीय कुश्ती में कितने नए अखाड़े खुले? कितने ज़िलों में जूनियर चैंपियनशिप शुरू हुई? कितने पहलवानों को लीग के बाद स्थायी नौकरी मिली? इन सवालों के जवाब मुझे किसी भी पत्रकारिता-अभिलेख में नहीं मिले, और मैंने ढूँढा है।

इसका मतलब यह नहीं कि लीग बेकार थी। लीग ने पैसा दिया। आगे की राह का रास्ता उसने नहीं बनाया, और अब उसी लीग से यह उम्मीद की जा रही है कि वह उस सीढ़ी की जगह ले ले, जिसे एक महाद्वीपीय खेल ने छोड़ दिया है।

वह जगह कोई छह हफ़्तों का टूर्नामेंट नहीं भर सकता। सीढ़ी बनाने में वक़्त लगता है, और सीढ़ी बनाने का काम अखाड़े करते हैं, नीलामी नहीं।

सीटी से पहले, उस कमरे को ढूँढो जहाँ कुर्सियाँ अभी लग रही हैं

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सावधानी चाहिए।

ग्लासगो से कुश्ती का बाहर हो जाना सबसे बड़ी ख़बर की तरह घोषित किया जा रहा है। मेरे हिसाब से यह ख़बर तीसरे नंबर की है।

असली ख़बर यह है कि यह फ़ैसला आकस्मिक नहीं था। दिल्ली 2026 में सत्रह खेल थे, ग्लासगो 2026 में सत्रह, गोल्ड कोस्ट 2026 में अठारह, बर्मिंघम 2026 में उन्नीस — लेकिन मेज़बानी की लागत बढ़ती गई और शहर छोटे होते गए। ग्लासगो 2026 में दस खेल बचे। यह रेखा वर्षों से दिख रही थी।

किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि भारतीय कुश्ती की मज़दूरी पदक-तालिका पढ़ने में थी, न कि उस रेखा को पढ़ने में।

दूसरा उलटा तर्क यह है कि कॉमनवेल्थ भारतीय कुश्ती की ताक़त कभी थी ही नहीं — वह उसकी लाठी थी। जिस देश की ओलंपिक-वर्ग की तैयारी का मध्य-स्तर एक ऐसे खेल-मेले पर टिका हो, जहाँ दुनिया के शीर्ष दस कुश्ती देशों में से नौ गैरहाज़िर होते हैं, वह देश अपनी मंज़िल छोटी बना रहा है। कॉमनवेल्थ का पदक अच्छा लगता था, और वही इसका ख़तरा था।

अब वह लाठी छिन गई। अच्छा हुआ या बुरा, चार साल बाद पता चलेगा।

तीसरा उलटा तर्क, और यह सबसे असहज है। इस पूरे संकट में प्रशासन की तरफ़ से जो एक शब्द बार-बार आ रहा है, वह है "लोड मैनेजमेंट" — वरिष्ठ पहलवानों को शिविर से, ट्रायल से, कुछ मुक़ाबलों से हटा लेना। इसे एथलीट-कल्याण कहा जाता है।

नौ साल इस बीट पर रहने के बाद मैं इसे एक अलग नज़र से पढ़ता हूँ। जब कोई वरिष्ठ पहलवान किसी ट्रायल से बाहर रहता है और उसी हफ़्ते किसी प्रदर्शनी या लीग कार्यक्रम में मैट पर उतरता है, तो वह रिकवरी नहीं होती — वह प्राथमिकता होती है। और प्राथमिकता हमेशा उसी चीज़ को मिलती है, जिसकी क़ीमत किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो।

यह कहना आसान है कि कोई एक व्यक्ति ग़लत था। मैं यह नहीं कहूँगा। भारतीय कुश्ती का संकट किसी एक कुर्सी में नहीं बैठा है — वह काग़ज़, कॉन्ट्रैक्ट, कोटा-नियम, राज्य-कैलेंडर और अखाड़े की रसोई, इन सबके बीच बँटा हुआ है। जो इसे एक चेहरे पर सिमटा देते हैं, वे जाँच आसान कर देते हैं और समाधान असंभव।

एक बात दर्ज करनी ज़रूरी है, क्योंकि इस बीट पर तथ्य-अनुशासन सबसे पहले टूटता है। सुशील कुमार का मामला अदालत में है; वे अब तक दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और न ही बरी ठहराए गए हैं। आरोप न सिद्ध हुए हैं, न झूठे कहे गए हैं। जो भी न्यायिक निष्कर्ष आया है या आएगा, वह एक क़ानूनी तथ्य है — उससे नीचे की घटना के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। जो लोग उनके नाम को एक शॉर्टकट बनाकर इस खेल का पूरा संकट समझा देते हैं, वे वही ग़लती कर रहे हैं जो दूसरी तरफ़ के लोग करते हैं — वे एक संस्था को एक व्यक्ति में बदल देते हैं।

और इसी कारण से अखाड़े की गिनती ज़रूरी है। जब आरोप एक व्यक्ति पर टिका हो, तो सिस्टम बच जाता है। जब आँकड़ा सिस्टम पर टिका हो, तो किसी को जवाब देना पड़ता है।

पक्की सड़क वे कार्यवृत्त याद रखती है, जो प्रेस बॉक्स भूल जाता है। उस सुबह की तौल, उस क्लर्क का नाम जिसने फ़ॉर्म भरा, उस कोच का फ़ोन जो उस रोज़ बंद था, और उस लड़के का नाम जो ड्रॉ से पहले चार दिन सिर्फ़ गुनगुना पानी पीकर रहा। यह किसी भी मेडल टेबल में नहीं छपता।

गणित: इस पीढ़ी की संभावना क्या है

आइए इसे तीन हिस्सों में बाँटें।

पहला हिस्सा — जिनके पास पहले से अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। मेरे सर्वे के अठहत्तर में से ग्यारह ऐसे हैं जिन्होंने किसी विश्व या एशियाई स्तर के टूर्नामेंट में कम से कम एक बार मैट पर पाँव रखा है। इनमें से चार से छह लोगों के पास 2028 तक ओलंपिक-वर्ग में बने रहने का ठोस आधार है। इन्हें कॉमनवेल्थ की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। इनका रास्ता एशियाई चैंपियनशिप, रैंकिंग सीरीज़ और विश्व चैंपियनशिप से होकर जाता है, और इन पर असर कम पड़ेगा।

दूसरा हिस्सा — वे बत्तीस पहलवान जिनका कोई अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र नहीं है। इनका पूरा विकास-कैलेंडर कॉमनवेल्थ की धुरी पर बना था। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है: घरेलू सर्किट में दो साल कड़ा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय शिविर में जगह बनाना, और फिर एशियाई स्तर पर पहले दौर में हारकर सीखना। यह रास्ता काम करता है — विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों इसी तरह बने — लेकिन इसमें दो साल ज़्यादा लगते हैं और उस दौरान ज़्यादा लोग सिस्टम छोड़ देते हैं।

तीसरा हिस्सा — और यही सबसे बड़ा है — वे जो कभी गिनती में आए ही नहीं। अखाड़ों में ट्रेनिंग करती लड़कियाँ, ग्रीको-रोमन के पहलवान, ग़ैर-ओलंपिक वज़न वर्ग के पहलवान, और वे कोच जो किसी सूची में नहीं हैं। इनका विकास पूरी तरह इस बात पर टिका है कि राज्य सरकारें और रेलवे की भर्ती समितियाँ किसे "प्रतिष्ठित प्रतियोगिता" मानती हैं। यह परिभाषा बदलते ही इनकी पूरी संभावना बदल जाती है।

संभावना का ईमानदार आकलन यह है: अगले दो साल में भारतीय कुश्ती के पास चार से छह अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान बचेंगे, और उनके नीचे एक खाली फ़र्श होगा। वह फ़र्श ग्लासगो के कार्यक्रम में कभी दिखता नहीं था, इसलिए किसी ने उसे गिना भी नहीं।

आगे क्या देखना है

अगर मुझे अगले बारह महीनों में सिर्फ़ तीन चीज़ें देखनी हों, तो ये होंगी।

हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के पुलिस भर्ती नोटिफ़िकेशन। इनमें "प्रतिष्ठित प्रतियोगिता" की जो नई परिभाषा छपेगी, वह तय करेगी कि इस पीढ़ी का कितना हिस्सा खेल में बचेगा और कितना छोड़ देगा।

फेडरेशन का अगला कैलेंडर। अगर उसमें 2026-27 के लिए जूनियर और कैडेट के लिए अंतरराष्ट्रीय दौरे बढ़ाए जाते हैं, तो कॉमनवेल्थ की जगह भर सकती है। अगर कैलेंडर में वरिष्ठ टूर्नामेंट ज़्यादा दिखेंगे और जूनियर दौरे कम, तो समझ लीजिए कि तय हो चुका है कि निवेश किस पर होगा।

और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का चयन-ट्रायल। सितंबर-अक्टूबर 2026, आइची-नागोया। यही वह जगह होगी जहाँ पहली बार साफ़ दिखेगा कि कॉमनवेल्थ के जाने से स्तर गिरा है या तैयारी तेज़ हुई है।

आख़िरी बात, उसी दीवार से

एक और चीज़ मुझे उन दो महीनों में समझ आई, जो मैं पूरी रिपोर्ट में नहीं लिख पाया। बावन अखाड़ों में से तैंतीस की दीवार पर वह ग़लत कैलेंडर टंगा था। बाक़ी उन्नीस की दीवार पर कुछ नहीं टंगा था।

जिन अखाड़ों में कुछ नहीं टंगा था, वे वे थे जहाँ कोई पहलवान कभी किसी अंतरराष्ट्रीय सूची में नहीं आया। जिनकी दीवार पर कैलेंडर टंगा था, वे वे थे जहाँ से कम से कम एक लड़का राज्य टीम तक पहुँचा था, और उसी के भरोसे कोच ने अपने बाक़ी दस लड़कों के लिए भी वह सपना दीवार पर टाँग दिया था।

अब वह कैलेंडर झूठा हो चुका है। लेकिन उसे उतारने में जल्दबाज़ी मत कीजिए। जिस दिन वह उतरेगा, उस दिन उन दस लड़कों को कोई बताएगा नहीं कि अब किस तारीख़ को घेरना है।

मैं स्कोर ढूँढने गया था। मुझे रिकॉर्ड रखने वाले लोग मिल गए। और उनमें से एक, पन्हाळा रोड के उस अखाड़े का कोच, आज भी हर सुबह उस कैलेंडर के नीचे चाय पीता है — क्योंकि उसके दो लड़कों के नाम उसी पन्ने पर लिखे हैं, और उसे उन्हें मिटाने का हक़ किसी ने नहीं दिया।

सवाल यह नहीं है कि ग्लासगो में कुश्ती क्यों नहीं है। सवाल यह है कि भारत में उस दीवार को कौन ठीक करेगा — वह दीवार, जिस पर अगली तारीख़ अभी लिखी नहीं गई है।