ग्लासगो 2026 में कुश्ती नहीं है: भारत का पदक बजट, डिपार्टमेंटल पेरोल और एक खाली कैलेंडर का ऑडिट

अक्टूबर 2026 के आखिरी हफ्ते में ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम खेल-सूची जारी हुई। उसमें दस खेल थे। कुश्ती उनमें नहीं थी। बर्मिंघम 2026 में भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में बारह पदक जीते थे — छह स्वर्ण, एक रजत, पाँच कांस्य — और भारत कुश्ती की पदक तालिका में सबसे ऊपर था। मैंने वह सूची दो बार पढ़ी। पहली बार में अक्षर दिखे, दूसरी बार में बजट। मैं मेडल ढूंढने गया था और कागजों की नाड़ी चल रही थी। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में जो होगा, उसमें भारतीय कुश्ती का एक भी पदक दर्ज नहीं होगा — क्योंकि वहाँ कुश्ती का प्रतियोगिता ही नहीं है। यह किसी एक दिन का फैसला नहीं था। मेज़बान शहर बदला, खेलों की संख्या घटाकर दस की गई, और जो खेल कटे उनमें कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी और तीरंदाजी शामिल थे। भारत के लिए यह सूची किसी खेल-कार्यक्रम की सूचना नहीं थी; यह एक लेखा-पत्र था जिसमें दो दशक की पदक आमदनी की एक कतार अचानक काट दी गई थी। भारत के कुश्ती पदकों का हिसाब कभी बराबर नहीं रहा। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव के कांस्य से लेकर पेरिस 2026 तक ओलंपिक कुश्ती में भारत के कुल आठ पदक हैं। सीनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का एक ही स्वर्ण है — सुशील कुमार, 2026, मॉस्को, 66 किग्रा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत गोल्ड कोस्ट 2026 और बर्मिंघम 2026, दोनों में कुश्ती की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तीन अलग-अलग मुकाबले, तीन अलग-अलग गहराइयाँ — लेकिन तीनों को एक ही बजट की कतार में खड़ा कर दिया गया। हांगझोऊ 2026 के एशियाई खेलों में कुश्ती से भारत का स्वर्ण खाता खाली रहा। बर्मिंघम में छह स्वर्ण, हांगझोऊ में शून्य। यह अंतर ताकत का नहीं था, प्रतिस्पर्धा की मोटाई का था। राष्ट्रमंडल खेलों में कनाडा, नाइजीरिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान का स्तर विश्व चैंपियनशिप से दो कदम नीचे बैठता है। एशियाई खेलों में ईरान, जापान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान वही दीवार हैं जो विश्व चैंपियनशिप में खड़ी मिलती है। भारतीय फेडरेशन का पदक-प्रोजेक्शन मॉडल दो दशकों से पहली, आसान दीवार पर टिका रहा — और उसी दीवार को 2026 में हटा दिया गया है। 2026 का कैलेंडर अब इस मॉडल से सहमत नहीं है। ग्लासगो में कुश्ती नहीं है। अगला बड़ा पड़ाव 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं — यानी ठीक वही दीवार, जहाँ चार साल पहले भारत का स्वर्ण खाता खाली रहा था। उसके बाद सीधे लॉस एंजिल्स 2028, जहाँ कुश्ती के 18 भार वर्ग बने रहेंगे: पुरुष फ्रीस्टाइल छह, ग्रेको-रोमन छह और महिला फ्रीस्टाइल छह। बीच में कोई राहत-संस्करण नहीं है। यहीं से असली ट्रांसफर विंडो खुलती है, और वह मैट पर नहीं, पेरोल पर खुलती है। भारतीय कुश्ती में सात साल से कोई घरेलू लीग नहीं चल रही। प्रो रेसलिंग लीग का आखिरी सीज़न जनवरी 2026 में खत्म हुआ और उसके बाद लीग ने वापसी का दिखावा भी बंद कर दिया। जब लीग नहीं है, तो पहलवान का बाजार रेलवे, सेना, हरियाणा पुलिस, CISF और सशस्त्र सीमा बल की नौकरियों में है। एक पहलवान का एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना किसी भी नीलामी से बड़ी खबर है, क्योंकि उससे तय होता है कि अगले चार साल वह किस रसोई से खाएगा, किस कोच के पास ट्रेनिंग करेगा और छुट्टी कब मिलेगी। 2026 में दो सबसे बड़े नामों ने यही ट्रांसफर किया, बस दिशा अलग थी। सितंबर 2026 में बजरंग पूनिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसी महीने विनेश फोगाट कांग्रेस में गईं और अक्टूबर 2026 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट जीतीं। जिस खेल के पास अपना लीग बाजार नहीं है, वहाँ शीर्ष खिलाड़ी राजनीति के पेरोल पर चले जाते हैं। यह ट्रांसफर फीस माँगता है और ट्रांसफर फीस देता है; बस यह एजेंट के दफ्तर के बजाय पार्टी के कार्यालय से गुजरती है। मैं इसे दोष नहीं कह रहा। मैं इसे बैलेंस शीट कह रहा हूँ: जहाँ घरेलू उत्पाद नहीं, वहाँ प्रतिभा अपना बाजार खुद बनाती है। और फेडरेशन का पेपरवर्क? जनवरी 2026 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ, अप्रैल-मई 2026 में दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज हुई, अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने महासंघ पर निलंबन लगाया, अक्टूबर 2026 में संजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुए, दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया और जनवरी 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ ने तदर्थ समिति बनाई। मामला अदालत में है और फैसला आया नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ प्रक्रिया लिखी जा रही है — आरोप, निलंबन, चुनाव, तदर्थ व्यवस्था, लंबित मुकदमा। कोई निष्कर्ष नहीं। जिस संस्था का कैलेंडर अदालत तय कर रही हो, उससे 2028 का पदक-प्रोजेक्शन माँगना बेईमानी होगी। इस पूरे दौर में जो चीज़ सबसे कम बदली, वह वजन है। टोक्यो 2026 के दौरान मैंने 2026 से ओलंपिक कोटा पाने वाले ग्यारह भारतीय पहलवानों के हर उपलब्ध वेट-इन और प्रतियोगिता-वजन को एक ही शीट पर उतारा था। आठ पहलवान लगातार चार साल अपनी भार-श्रेणी की सीमा के तीन किलो के भीतर लड़े थे। किसी ने वजन प्रबंधित नहीं किया; सबने उसे झेला। 7 अगस्त 2026 को विनेश फोगाट 50 किग्रा सेमीफाइनल जीतने के बाद अगली सुबह के वेट-इन में 100 ग्राम भारी पाई गईं और अयोग्य करार दी गईं। 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट (CAS) ने संयुक्त रजत की अपील खारिज कर दी। यहाँ दो बातें साथ रखनी होंगी: अयोग्यता प्रशासनिक विफलता थी, और खिलाड़ी दोषी नहीं थी। इनमें से कोई एक चुन लेना रिपोर्टिंग नहीं, एजेंडा है। वह 100 ग्राम कोई दुर्घटना नहीं थी, वह उस सिस्टम का सबसे तेज़ नमूना था जिसमें पोषण, कटौती और रिकवरी का कोई संस्थागत ढाँचा नहीं है। एक पहलवान का वजन उसका निजी अनुशासन नहीं, उसके सहयोगियों की पूरी टीम का सामूहिक उत्पाद होता है — डाइटिशियन, रिकवरी साइंटिस्ट, ट्रेनिंग पार्टनर, और वह अधिकारी जो ट्रायल की तारीख तय करता है। भारत में इनमें से तीन पद अधिकांश शिविरों में खाली हैं। जब कैलेंडर खाली हो जाता है, तो सबसे पहले यही खालीपन दिखता है। सहज पाठ यह है कि ग्लासगो से कुश्ती का हटना भारतीय कुश्ती के लिए संकट है। यह सही है — उन पहलवानों के लिए जिनकी आमदनी, नौकरी में प्रमोशन और पहचान राष्ट्रमंडल पदक से चलती थी, यह सीधा नुकसान है, और उनकी संख्या कम नहीं है। लेकिन उलटा पाठ भी उतना ही सच है: खाली कैलेंडर ने लीग रद्द नहीं की, उसने ऑडिट किया। राष्ट्रमंडल पदक हर चार साल भारतीय कुश्ती के बहीखाते में एक बड़ी रकम डालते रहे और एशियाई तथा विश्व स्तर की कमज़ोरी को ढकते रहे। जिस साल यह खिड़की बंद हुई, उसी साल दिखने लगा कि घरेलू सर्किट, कोचिंग पाइपलाइन और वजन-प्रबंधन पर कितना काम अधूरा पड़ा है। दूसरा उलटा पाठ ज़्यादा असुविधाजनक है। फेडरेशन का संकट और खिलाड़ी का संकट एक ही चीज़ नहीं हैं। भारतीय कुश्ती ने 2026-2026 के दौर में जो खोया, वह मुख्य रूप से प्रशासनिक विश्वसनीयता थी; जो बचा रहा, वह अखाड़े का रोज़ का काम था — हरियाणा के गाँवों में सुबह की कसरत, विभागीय ट्रायल, और वे तीन-चार परिवार जिनसे हर पीढ़ी में एक ओलंपियन निकलता है। यह पाइपलाइन किसी फेडरेशन के चुनाव पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि मैं खाली कैलेंडर को मौत का प्रमाणपत्र नहीं, बैलेंस शीट मानता हूँ। आगे देखने के लिए तीन तारीखें काफी हैं। 19 सितंबर 2026: आइची-नागोया में एशियाई खेलों की कुश्ती शुरू होगी, और वहाँ एक भी भारतीय स्वर्ण न आना चार साल पुरानी समस्या की पुष्टि होगी, नई खोज नहीं। दूसरी तारीख वह है जिस दिन महासंघ की मान्यता पर फैसला आएगा — उस दिन तय होगा कि 2028 का चयन-ट्रायल कौन लिखेगा। तीसरी तारीख कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, बल्कि एक अनुपस्थिति है: किसी घरेलू लीग के पहले मुकाबले की तारीख। जब तक वह तारीख नहीं आती, भारतीय पहलवान का असली अनुबंध उसकी नियुक्ति-पत्र ही रहेगा। मैं विसंगति का पीछा तब तक करता हूँ जब तक वह सिस्टम न बन जाए, फिर सिस्टम का पीछा उसके पीछे तक। इस मामले में विसंगति यह थी कि एक ऐसे खेल ने अपना सबसे बड़ा पदक-स्रोत खो दिया और उसकी चर्चा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई। स्टैंड्स वह याद रखते हैं जो प्रेस रिलीज़ काट देती है। ग्लासगो की सूची से कुश्ती का नाम काटा गया था — और भारत में किसी ने उस कटौती का हिसाब नहीं माँगा।