गांगुली, लॉर्ड्स की ऐतिहासिक छवि और ‘दूसरा’: क्रिकेट फुटेज से आगे अधिकारों की लड़ाई

हुक: एक पुरानी तस्वीर, नया व्यावसायिक मूल्य

13 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स की बालकनी पर सौरव गांगुली ने अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराई थी। भारत ने इंग्लैंड को नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में हराया था; उस जीत का स्कोरकार्ड एक खेल-परिणाम दर्ज करता है, लेकिन गांगुली की वह छवि उससे कहीं अधिक समय तक सार्वजनिक स्मृति में रही। अब वही दृश्य एक अलग तरह की परीक्षा में है—किसे उसे पर्दे पर दिखाने का अधिकार है, और फुटेज की अनुमति क्या उस खिलाड़ी की पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल की भी अनुमति बन जाती है?

दिल्ली हाई कोर्ट में गांगुली और फिल्म निर्माता लव फिल्म्स की आपत्ति का केंद्र ‘दूसरा’ नाम की फिल्म में कथित तौर पर गांगुली से जुड़े नाम, छवि और करियर-क्षणों का इस्तेमाल है। फिल्म पक्ष का कहना है कि नेटवेस्ट फाइनल का फुटेज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से अनुमति लेकर इस्तेमाल किया गया। गांगुली पक्ष का तर्क है कि मैच का फुटेज हासिल करना और गांगुली की पहचान को व्यावसायिक कथा में इस्तेमाल करना दो अलग अधिकार हैं। यही अंतर इस मामले को पुराने क्रिकेट दृश्य पर बहस से बदलकर खेल-स्मृति के व्यावसायिक स्वामित्व की परीक्षा बनाता है।

संदर्भ: मैदान से फिल्म तक अधिकारों की अलग-अलग परतें

नेटवेस्ट फाइनल भारत की क्रिकेट-स्मृति में एक खास जगह रखता है। मगर उपलब्ध जानकारी इस लेख को मैच की तकनीकी समीक्षा करने का आधार नहीं देती। स्कोरकार्ड के विस्तृत आंकड़े, ओवर-दर-ओवर क्रम, पिच, मौसम, टॉस या गेंदबाजी के विश्लेषण का विवरण यहां उपलब्ध नहीं है। इसलिए उस मुकाबले से किसी बल्लेबाजी रणनीति, कप्तानी निर्णय या भारत की व्यापक विदेशी प्रदर्शन क्षमता पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इस मामले में मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी एक छवि पहचानने योग्य सांस्कृतिक प्रतीक बन गई।

उस प्रतीक के आसपास अब कम-से-कम तीन अलग व्यावसायिक परतें हैं। पहली, प्रसारण या ऐतिहासिक मैच का फुटेज। दूसरी, किसी खिलाड़ी का नाम, चेहरा, व्यक्तित्व और ऐसी विशिष्ट सार्वजनिक पहचान जिससे दर्शक उसे तुरंत जोड़ते हैं। तीसरी, किसी जीवन-कथा या करियर पर आधारित फिल्म के लिए दिया गया अनुबंधित अधिकार। एक परत की अनुमति अपने-आप बाकी दो परतों का लाइसेंस नहीं बनती।

लव फिल्म्स का कहना है कि 2026 के समझौते के तहत उसे गांगुली के जीवन और उपलब्धियों पर दृश्य-श्रव्य सामग्री बनाने और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के विशेष अधिकार मिले। अधिकृत बायोपिक की शूटिंग पूरी हो चुकी है और उसकी रिलीज़ 14 मई 2027 के लिए निर्धारित बताई गई है। लव फिल्म्स ने यह भी दावा किया है कि उसने परियोजना में पर्याप्त निवेश किया है और दूसरी फिल्म से उसकी फिल्म का व्यावसायिक मूल्य प्रभावित हो सकता है। ये पक्षकारों के दावे हैं; अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं।

दूसरी ओर, ‘दूसरा’ को काल्पनिक या वास्तविक जीवन से प्रेरित कथा के रूप में पेश किया गया है। गांगुली के वकीलों ने आरोप लगाया कि फिल्म का ट्रेलर उनके करियर से जुड़ी सामग्री का उपयोग करता है—कथित रूप से लगभग एक-तिहाई हिस्से में—और दर्शकों को यह आभास दे सकता है कि गांगुली ने फिल्म को मंजूरी दी या उसमें भाग लिया। इस दावे की जांच अदालत के सामने है; इसे स्थापित तथ्य की तरह लिखना गलत होगा।

मुख्य विश्लेषण: फुटेज का लाइसेंस, पहचान का लाइसेंस नहीं

इस विवाद की असली लेखा-परीक्षा यह पूछती है कि अनुमति किस चीज़ के लिए दी गई थी। बीसीसीआई और ईसीबी से फुटेज इस्तेमाल करने की अनुमति का दावा, यदि सही भी हो, तो वह अपने-आप गांगुली के नाम, छवि, व्यक्तित्व या कथित समर्थन के इस्तेमाल का सवाल हल नहीं करता। उलटकर, किसी खिलाड़ी की पहचान से जुड़ा दावा भी प्रसारण फुटेज पर स्वामित्व सिद्ध नहीं करता। अधिकारों की इन सीमाओं को अलग-अलग पढ़ना जरूरी है।

मैंने वर्षों तक क्रिकेट मैचों और उनके बाद बनती व्यावसायिक कहानियों को देखते हुए सीखा है कि दर्शक अक्सर दृश्य को एक ही वस्तु मानते हैं: “वह लॉर्ड्स वाला क्षण।” उत्पादन और कानून की दृष्टि से वह एक वस्तु नहीं है। उसमें प्रसारण रिकॉर्डिंग, मैदान पर घटित सामूहिक खेल, खिलाड़ी की पहचानी जाने वाली छवि और बाद में उस घटना को किसी खास कथा में रखने का फैसला शामिल हो सकता है। हर हिस्से के पीछे अलग अधिकारधारक या अनुबंध हो सकता है।

यहीं गांगुली की छवि का व्यावसायिक मूल्य पैदा होता है। उनकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बनती; उसमें कप्तानी की सार्वजनिक छवि, करियर का संदर्भ और लॉर्ड्स की बालकनी वाला दृश्य भी जुड़ा है। ऐसी पहचान को प्रचार सामग्री में इस्तेमाल करना फिल्म को दर्शकों के लिए अधिक तुरंत पहचानने योग्य बना सकता है। लेकिन पहचानने योग्य होना और कानूनी रूप से अनधिकृत होना एक ही बात नहीं। अदालत को देखना होगा कि इस्तेमाल कितना है, किस संदर्भ में है, कथा में उसका महत्व क्या है और दर्शक पर उसका संभावित प्रभाव क्या पड़ता है।

उपलब्ध विवरण के मुताबिक, अदालत ने फिल्म की रिलीज़ से ठीक पहले उसे रोकने के बजाय अंतरिम सुरक्षा उपाय लगाए। फिल्म को ₹20 million की बैंक गारंटी देने और हिंदी तथा अंग्रेज़ी में अस्वीकरण दिखाने की शर्तों के साथ जारी रहने दिया गया। अदालत ने समय-चिह्नित दृश्य-सूची और अधिकृत बायोपिक की पटकथा जैसे दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर भी ध्यान दिया। इसका संकेत है कि विवाद का आकलन केवल इस प्रश्न पर निर्भर नहीं होगा कि कुछ फुटेज दिखता है या नहीं; दृश्य की अवधि, स्थिति और कहानी में उसकी भूमिका भी मायने रख सकती है।

मैंने समय-सीमा का हिसाब लगाया तो रिलीज़ की तारीख खुद मामले को समझाने लगी। सिनेमाघर में रिलीज़ से एक दिन पहले रोक लगाने की मांग से संभावित अधिकार-हानि और तैयार फिल्म को अचानक रोकने के व्यावहारिक नुकसान, दोनों अदालत के सामने आते हैं। बैंक गारंटी और अस्वीकरण अस्थायी सुरक्षा के उपाय हैं। वे यह अंतिम फैसला नहीं कि ‘दूसरा’ ने गांगुली के अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसी तरह फिल्म को जारी रहने देना भी यह नहीं बताता कि गांगुली के दावे निराधार हैं।

गांगुली पक्ष की चिंता अधिकृत बायोपिक की विशिष्टता से भी जुड़ी है। अगर दूसरी फिल्म में वही पहचानने योग्य जीवन-क्षण प्रमुख प्रचार सामग्री बनें, तो दर्शकों के लिए अधिकृत और काल्पनिक प्रस्तुति के बीच अंतर धुंधला हो सकता है। दूसरी तरफ, किसी ऐतिहासिक खेल-घटना का उल्लेख हर बार किसी व्यक्ति की पूरी जीवनी पर अधिकार का अतिक्रमण नहीं बन जाता। सीमा इस बात पर निर्भर कर सकती है कि फिल्म किसी सार्वजनिक घटना का संदर्भ दे रही है या उस व्यक्ति की पहचान को अपने व्यावसायिक आकर्षण का मुख्य आधार बना रही है।

इसलिए ‘दो फिल्मों की लड़ाई’ कहना सुर्खी के लिहाज से आसान है, पर कानूनी प्रश्न उससे संकरा और अधिक ठोस है: क्या फुटेज की मंजूरी के अलावा नाम, छवि, कथा और संभावित समर्थन का अलग से अधिकार लिया गया? क्या अनुबंधित विशेष अधिकार इस तरह के काल्पनिक चित्रण तक पहुंचते हैं? और क्या अस्वीकरण दर्शकों की संभावित गलतफहमी दूर करने के लिए पर्याप्त है? इन प्रश्नों के जवाब उपलब्ध अंतरिम शर्तों से नहीं निकलते।

दूसरा कोण: जीत-हार की घोषणा अभी जल्दबाजी होगी

मुख्यधारा की कहानी इसे गांगुली की पहचान की रक्षा और किसी अनधिकृत फिल्म को रोकने की लड़ाई के रूप में देख सकती है। यह चिंता वास्तविक है: एक प्रसिद्ध खिलाड़ी की छवि दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, भले खिलाड़ी का फिल्म से कोई संबंध न हो। पर अदालत ने फिल्म को तत्काल रोकने के बजाय बैंक गारंटी और द्विभाषी अस्वीकरण के साथ आगे बढ़ने दिया है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसलिए अंतरिम आदेश को गांगुली की जीत या फिल्म निर्माताओं की कानूनी मंजूरी कहना दोनों ही अतिशयोक्ति होगी।

एक दूसरा पहलू भी है। अगर हर परिचित ऐतिहासिक दृश्य के साथ उस खिलाड़ी की पहचान से जुड़े सभी उपयोगों को एक ही स्वामित्व में जोड़ दिया जाए, तो सार्वजनिक खेल-स्मृति पर आधारित फिल्मों और वृत्तचित्रों के लिए सीमा तय करना कठिन होगा। लेकिन यदि केवल फुटेज का लाइसेंस लेकर खिलाड़ी की स्पष्ट पहचान और उससे जुड़ी प्रसिद्ध घटना को प्रचार का आधार बनाया जा सके, तो व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। अदालत को इन दोनों जोखिमों के बीच रेखा खींचनी है—और यही काम किसी एक नारे से नहीं होगा।

खेल उद्योग के लिए व्यावहारिक सबक पहले से साफ है: उत्पादन शुरू होने से पहले फुटेज, नाम, समानता, जीवनी-संबंधी सामग्री और संभावित समर्थन के अधिकार अलग-अलग दर्ज होने चाहिए। समय-चिह्नित समीक्षा और प्रचार सामग्री की जांच अंतिम सप्ताह के बजाय शुरुआत में हो तो फिल्म निर्माता, खिलाड़ी और निवेशक—तीनों को अनिश्चितता कम होगी। किसी एक अनुमति को बाकी सभी अधिकारों का विकल्प मानना कागज पर सुविधाजनक है; रिलीज़ के करीब पहुंचकर वही सुविधा जोखिम बन जाती है।

आगे की कड़ी: अगला फैसला किस दिशा में जाएगा?

लॉर्ड्स का वह दृश्य 2026 के फाइनल का हिस्सा है, लेकिन उसकी मौजूदा कीमत उस दिन के स्कोर से आगे तय हो रही है। अब ध्यान अंतिम न्यायिक फैसले, ₹20 million की बैंक गारंटी पर आगे के आदेश, अस्वीकरण के पालन और 2027 में प्रस्तावित अधिकृत बायोपिक के प्रचार पर रहेगा। हर समय-सीमा और हर अनुमति अगली रिलीज़ के लिए एक निशान छोड़ती है। अदालत का फैसला यह स्पष्ट कर सकता है कि ऐतिहासिक फुटेज और खिलाड़ी की पहचान के अधिकार कहां अलग होते हैं—और भारतीय खेल-फिल्म उद्योग को अगली बार कैमरा चलाने से पहले कौन-सा कागज पढ़ना होगा।